डिप्टी सीएम पायलट क्या केंद्र से मनरेगा का बकाया भुगतान जारी करवा सकेंगे !

डिप्टी सीएम पायलट क्या केंद्र से मनरेगा का बकाया भुगतान जारी करवा सकेंगे !
Publish Date:06 November 2019 12:54 PM

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय अनुदान में कटौती को लेकर पहले ही चिंतित है वहीं अब उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के माथे पर मनरेगा के बकाया फंड को लेकर चिंता की लकीरे देखी जा सकती है। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के पास ही ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार है और पायलट ने मनरेगा में अभियान चलाकर इस योजना पर जोर दिया था, जिससे प्रदेश में मानव श्रम दिवसों में वृद्धी हो गई। लेकिन मनरेगा में मानव श्रम दिवस बढ़ने से श्रमिकों का भुगतान और सामग्री मद के फंड का बकाया भुगतान करोड़ों में हो गया है। मनरेगा आयुक्त पीसी किशन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर 31 अक्टूबर 2019 तक का बकाया और 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का संभावित फंड जारी करने को लेकर पत्र लिखा है।
इस पत्र के मुताबिक 31 अक्टूबर 2019 तक 10113.91 लाख बकाया भुगतान चल रहा है, यह बकाया भुगतान केंद्र सरकार को करना है। इस धनराशि में 238.70 लाख रुपये श्रम मद का और 9875.21 लाख रुपये सामग्री मद का भुगतान है।
अगर वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 की कुल बकाया धनराशि देखे तो यह धनराशि कुल 119306.46 लाख बनती है। साथ ही बैंकों के जरिये जो सीधे धनराशि श्रमिकों के खाते में जानी है, उसके बकाया भुगतान की धनराशि 25655.88 लाख रुपये बनती है। कुल मिलाकर यह बकाया भुगतान 144962.34 लाख रुपये का बनता है।
इसके अलावा पत्र के जरिये यह बताया गया है कि 1 नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक मनरेगा में श्रम मद और सामग्री मद में कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी।
इस अवधि के दौरान श्रम मद में 86101.18 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान बताया गया है। वहीं सामग्री मद में 145502.54 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान बताया गया है।

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